Uttar Pradesh

Chief Minister	Yogi Adityanath
Governor	Anandiben Patel
Education Minister	Sandeep Singh (Basic Education); Yogendra Upadhyaya (Higher Education)
Health Minister	Brajesh Pathak
Ruling Party / Alliance	Bharatiya Janata Party (BJP) - NDA
Deputy Chief Minister	Keshav Prasad Maurya & Brajesh Pathak
Speaker (Vidhan Sabha)	Satish Mahana (BJP) - since 29 March 2022
Leader of Opposition	Mata Prasad Pandey (SP) - since 28 July 2024
Chief Secretary	Shashi Prakash Goyal, IAS
DGP (Director General of Police)	Rajeev Krishna, IPS (1991 batch) - permanent DGP since 31 May 2026
Multi-holder posts (example only)
Cabinet Minister	Suresh Khanna (Finance) - example; UP has 50+ Cabinet Ministers across departments
Minister of State	Example only - UP has 20+ Ministers of State across departments
Total Districts	75

Districts (75)

1 Agra

2 Aligarh

3 Ambedkar Nagar

4 Amethi

5 Amroha

6 Auraiya

7 Ayodhya

8 Azamgarh

9 Baghpat

10 Bahraich

11 Ballia

12 Balrampur

13 Banda

14 Barabanki

15 Bareilly

16 Basti

17 Bhadohi

18 Bijnor

19 Budaun

20 Bulandshahr

21 Chandauli

22 Chitrakoot

23 Deoria

24 Etah

25 Etawah

26 Farrukhabad

27 Fatehpur

28 Firozabad

29 Gautam Buddha Nagar

30 Ghaziabad

31 Ghazipur

32 Gonda

33 Gorakhpur

34 Hamirpur

35 Hapur

36 Hardoi

37 Hathras

38 Jalaun

39 Jaunpur

40 Jhansi

41 Kannauj

42 Kanpur Dehat

43 Kanpur Nagar

44 Kasganj

45 Kaushambi

46 Kheri (Lakhimpur Kheri)

47 Kushinagar

48 Lalitpur

49 Lucknow

50 Maharajganj

51 Mahoba

52 Mainpuri

53 Mathura

54 Mau

55 Meerut

56 Mirzapur

57 Moradabad

58 Muzaffarnagar

59 Pilibhit

60 Pratapgarh

61 Prayagraj

62 Raebareli

63 Rampur

64 Saharanpur

65 Sambhal

66 Sant Kabir Nagar

67 Shahjahanpur

68 Shamli

69 Shravasti

70 Siddharthnagar

71 Sitapur

72 Sonbhadra

73 Sultanpur

74 Unnao

75 Varanasi

राज्य शासन व्यवस्था के प्रमुख पद

1 राज्यपाल

2 मुख्यमंत्री

3 उपमुख्यमंत्री

4 मंत्री

5 विधायक (MLA)

6 विधान परिषद सदस्य (MLC, जहाँ लागू)

7 मुख्य सचिव

8 पुलिस महानिदेशक (DGP)

9 मुख्य न्यायाधीश (उच्च न्यायालय)

10 जिला कलेक्टर

11 पुलिस अधीक्षक (SP)

12 उपखंड अधिकारी (SDM)

13 तहसीलदार

14 सरपंच

15 महापौर

1. संवैधानिक पद (Constitutional)

राज्यपाल (Governor)
मुख्यमंत्री (Chief Minister)
उपमुख्यमंत्री (Deputy CM, यदि नियुक्त हो)
महाधिवक्ता (Advocate General)
विधानसभा अध्यक्ष (Speaker)
विधानसभा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)
विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP)
विधानसभा में सदन के नेता (Leader of the House)
विधान परिषद सभापति (जहाँ लागू)
विधान परिषद उपसभापति (जहाँ लागू)

2. मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)

मुख्यमंत्री
कैबिनेट मंत्री
राज्य मंत्री
स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री
उप मंत्री (कुछ राज्यों में)

3. प्रशासनिक पद (Administrative)

मुख्य सचिव
अतिरिक्त मुख्य सचिव
प्रधान सचिव
सचिव
आयुक्त
मंडल आयुक्त
जिला कलेक्टर / जिलाधिकारी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
उपखंड अधिकारी (SDM)
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO)
ग्राम विकास अधिकारी (VDO)
पंचायत सचिव

4. पुलिस विभाग (Police)

पुलिस महानिदेशक (DGP)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP)
पुलिस महानिरीक्षक (IG)
उप महानिरीक्षक (DIG)
पुलिस अधीक्षक (SP)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
उप पुलिस अधीक्षक (DSP/ASP)
थाना प्रभारी (SHO)
उप निरीक्षक (SI)
सहायक उप निरीक्षक (ASI)
हेड कांस्टेबल
कांस्टेबल

5. न्यायपालिका (Judiciary)

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश
सिविल जज (सीनियर डिवीज़न)
सिविल जज (जूनियर डिवीज़न)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM)
न्यायिक मजिस्ट्रेट

6. प्रमुख संवैधानिक/स्वतंत्र संस्थाएँ

राज्य निर्वाचन आयुक्त
राज्य सूचना आयुक्त
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
लोकायुक्त
उप लोकायुक्त
राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) अध्यक्ष
PSC सदस्य
राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष
राज्य महिला आयोग अध्यक्ष
राज्य बाल अधिकार आयोग अध्यक्ष

7. अन्य प्रमुख प्रशासनिक पद

वित्त आयुक्त
गृह सचिव
शिक्षा सचिव
स्वास्थ्य सचिव
कृषि सचिव
परिवहन आयुक्त
श्रम आयुक्त
आबकारी आयुक्त
पुलिस आयुक्त (कमिश्नरेट प्रणाली जहाँ लागू)
नगर निगम आयुक्त
जिला शिक्षा अधिकारी (DEO)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO/CMO)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO, जिला परिषद)

यह सूची भारत में राज्यों की सामान्य शासन-व्यवस्था के ढाँचे पर आधारित एक संदर्भ सूची है। कुछ पद (जैसे विधान परिषद, कमिश्नरेट पुलिस प्रणाली) केवल कुछ राज्यों में ही लागू होते हैं।